राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रुकुमपूर्वले पूर्णता पाएको छ । लामो समय देखि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति रुकुमपूर्वले अध्यक्ष बाहेक अरू सदस्य पाउन सकेको थिएनन् । नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट यही साउन २२ गते एक विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यले नियुक्त पाएपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिले पूर्णता पाएको हो ।
समितिमा सत्ता गठबन्धन दलको भागबण्दाका आधारमा समितिले पूर्णता पाएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले समितिको अध्यक्षमा दिपेन्द्रकुमार छन्त्यालले गत चैत्र १७ गते नियुक्ति पाउनु भएको थियो । यही साउन २२ गते नियुक्ति पाउनेमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट जयन्ती केसी विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गणेशकुमार मल्ल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को तर्फबाट कर्णबहादुर बुढा मगर रहनु भएको छ ।
राजनैतिक नियुक्त बाहेकका समितिको पदेन सदस्यमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि र नापी कार्यालका प्रमुख सदस्य सचिव रहनु भएको छ ।
समितिले पूर्णता पाएपछि बिहीबार विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यलाई शपथ ग्रहण गराइएको छ । गएको चैत्र महिनामा अध्यक्षले नियुक्ति पाए पनि विज्ञ सदस्य र दुई सदस्यको नियुक्ति आएको थिएनन् । त्यस कारण अपूर्ण समितिले कुनै काम अगाडि बढाउन सकेनन् । समितिको काम मात्र अघि बढ्न नसकेको होइन्, जिल्लामा सरकारी भवनका संरचना अभावले समितिले हाल सम्म कार्यालय पनि पाउन सकेको छैन् ।
“आयोगले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समन्वयको जिम्मेवारी दिएको थियो” समितिका अध्यक्ष छन्त्यालले भन्नुभयो –“तर, जिसस र जिप्रकाको समेत कार्यालय समस्या रहेकोले कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेनन् ।”
नयाँ जिल्ला भएकाले र सदरमुकाम विवाद पछि मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले जिल्लामा सरकारी कार्यालय निर्माण पनि हुन सकेका छैन् । जिसस, जिप्रका, जिल्ला राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको कार्यालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपीए) गरी पाँच वटा कार्यालय साविकको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कोठाको अभावका बिचमा जसोतसो गरी कार्यालय बसेको छ ।
जिसस र जिप्रका आफै कार्यालयको अभावले गर्दा समितिलाई कार्यालय व्यवस्थापन हुन नसकेको समितिका अध्यक्ष छन्त्यालले जानकारी दिनुभयो । भर्खरै समितिले पूर्णता पाएकोले अब छिट्टै समितिको बैठक बसी कार्यालय भाडामा ल्याउने निर्णय गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यालय भाडामा ल्याउनका लागि समितिले सात दिने सूचना आह्वान गर्नु पर्ने हुन्छ । आह्वान गरिएको सूचनाका आधारमा घरधनीले घर भाडा दिनका लागि समितिमा निवेदन दिने छन् । त्यसपछि आयोगको मापदण्ड अनुसार आएको निवेदनलाई छनोट गरी कार्यालय स्थापना गरिने अध्यक्ष छन्त्यालको भनाइ रहेको छ । त्यसपछि मात्र समितिले आफ्नो काम अगाडि बढाउने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिको काम
राष्ट्रिय भूमि आयोगले जिल्लाको समितिले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचानका निवेदन दिन सूचना आह्वान, प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्ने, स्थानीय तहबाट लगत सङ्कलन, तिनको पहिचान, लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीय तह मार्फत गर्ने, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गरी नक्सा श्रेस्ता तयार गर्ने गराउने समितिको काम रहेको अध्यक्षले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए वापत ऐन बमाजिमको दस्तुर लिने, जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने, हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने लगायत कार्यादेश अनुसार समितिले काम गर्ने समितिले जनाएको छ ।
