रुकुम (पूर्व) २७ साउन । रुकुमपूर्वमा गत आर्थिक वर्ष अर्थात आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सङ्घ र प्रदेश सरकारले जिल्लामा पठाएको बजेटमा सङ्घ सरकारको भन्दा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट बढी फ्रिज भएको छ । प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा प्राप्त भएको बजेट कम अवस्थामा खर्च भएको देखिदा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको बजेट झन्डै सतप्रतिशत खर्च भएको हो । सङ्घीय सरकारको बजेट चालूतर्फ ९४ दशमलव २५ प्रतिशत र पुँजीतर्फ ७३ प्रतिशत खर्च हुँदा प्रदेशको बजेट चालूतर्फ ८० प्रतिशत र पुँजीतर्फ ८१ दशमलव ०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालूगत र पुँजीगत गरी दुई अर्ब ८५ करोड ७ लाख ७० हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ जिल्लामा बजेट प्राप्त भएको थियो । जसमा एक अर्ब ८० करोड २२ लाख ९८ हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका कोष नियन्त्रक नरेन्द्र बुढा मगरले बताउनुभयो । कोष नियन्त्रक बुढा मगरका अनुसार, कुल बजेटको ३० करोड ४८ लाख ९७ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको छ ।
सबै भन्दा बढी प्रदेश सरकारबाट आएको बजेट खर्च हुन नसकी फिर्ता भएको हो । चालू र पुँजीगत शीर्षकमा प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा आएको ९१ करोड ६९ लाख ७ हजार मध्ये १७ करोड ३३ लाख ३२ हजार ७६ रुपैयाँ (१९ प्रतिशत) खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जसमा चालूतर्फ ३७ करोड २६ लाख ३६ हजार मध्ये २९ करोड ८२ लाख ३ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ (८१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत तर्फको ५४ करोड ४२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ मध्ये ४४ करोड ५४ लाख ३२ रुपैयाँ (८१.३ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।
यसैगरी, सङ्घीय सरकारबाट चालू र पुँजीगत शीर्षकमा आएको एक अर्ब ९३ करोड ३८ लाख ६३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ८० करोड २२ लाख ९८ हजार ८० रुपैयाँ (९३.१९ प्रतिशत) खर्च भएको छ । चालूगत तर्फ एक अर्ब ८४ करोड ९ लाख ६८ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब ७३ करोड ४४ लाख ७५ हजार ८ सय ४७ रुपैयाँ (९४.२५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । पुँजीतर्फ नौ करोड २८ लाख ९५ हजार मध्ये ६ करोड ७९ लाख २२ हजार दुई सय ३३ रुपैयाँ (७३ प्रतिशत) खर्च भएको कोलेनिकाले जनाएको छ ।

प्रदेश र सङ्घीय सरकार मातहतका जिल्लामा रहेका कार्यालयमा कर्मचारीको अपर्याप्तता र समयमै योजना कार्यान्वयनमा चासो नदेखिएको कारण जिल्लाबाट रकम फ्रिज भएको कोष नियन्त्रक बुढा मगरको भनाइ रहेको छ । उहाँका अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट खर्च हुन नसक्नु कर्मचारीको अभाव साथसाथै बजेट कार्यन्वयनका लागि समयमै कार्यालयलाई अख्तियार नआउनुका कारणले पनि बजेट कम खर्च भएको बुढा मगरले जानकारी दिनुभयो ।