सत्य बटाला
रुकुम पश्चिम १५, असोज ।
रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ३७ वटा विवाद मिलाएको छ । आर्थिक वर्ष ७९/८० मा दर्ता भएका ५२ मुद्दामध्ये ३७ वटा फर्छ्योट गरेको हो ।
न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक रत्न बहादुर परियारका अनुसार दर्ता भएका मध्ये १५ वटा मुद्दाको छिनोफानो बाँकी रहेको छ । ४ वटा थप प्रकृयाको लागि जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिम पठाइएको उहाँको भनाइ छ ।
त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा हालसम्म ६ वटा मुद्दा दर्ता भएको परियारले जानकारी दिनुभएको छ । जसमध्ये ३ वटा फर्छ्योट गरिएको, एकवटा अदालत पठाइएको र २ वटा मुद्दा हेर्न बाँकी रहेका छन् । अब न्यायिक समितिमा नयाँ र पूराना गरेर १७ वटा मुद्दाको छिनोफानो बाँकी रहेको बताइएको छ ।
न्यायिक समितिमा धेरैजसो जग्गा विवाद, घर निर्माण, लेनदेन, बालीनाली नोक्सानी, गालिगलौज लगयातका मुद्दा आउने गरेको नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिकी संयोजक धनकुमारी शाहीले बताउनुभएको छ । न्यायिक समितिमा आउने उजुरीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा सम्बन्धित पक्षबीच मेलमिलाप गराउने काम भइरहेको उहाँको भनाइ छ । समितिको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको घटनालाई भने आफूहरुले नहेरी सिधै जिल्ला अदालतमा पठाउने गरेको उपप्रमुख शाहीले जानकारी दिनुभभएको छ ।
‘हामीले एक वर्षको अवधिमा न्यायको क्षेत्रमा गरेका कामदेखि म सन्तुष्टि छु । इजालास बस्दा तपाईहरु मिलेर जानुपर्छ भनेर उहाँहरुलाई मेलमिलाप गराएर विवादको समाधान गरेकी छु । हामीले स्थानीय तहमै गरेका कामबाट अदालत जानु पर्ने अवस्था कम भएको छ, उपप्रमुख शाहीको भनाइ छ ।´ न्यायिक समितिको प्रमुखको हौसियतले आफूले निष्पक्ष रुपमा काम गरेर नगरवासीका विवादहरुलाई सकेसम्म मेलमिलापको माध्यमबाट नै समाधान गरेको उहाँले बताउनुभएको छ ।
न्यायिक समितिमा जग्गा सम्बन्धी उजुरी दिएकी बिमला गिरीले साना-साना कामको लागि पनि अदालत जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भइ मेलमिलाप केन्द्र र न्यायिक समिति हुनुले राहत महसुस भएको बताइएकी छन् । उनले भनिन्, ‘एक त अदालती प्रक्रिया लामो र खर्चिलो छ । यसैमाथि कतिपय मुद्दा वर्षौँसम्म पनि टुङ्गो लाग्दैनन् । जिल्ला अदालत सम्म पुग्दा खर्च पनी बढ्ने र समयपनि त्यतिकै लाग्ने हुँदा स्थानीय तहबाटै न्याय पाउँदा सिँहदरबार गाउँमै आएको अनुभूति भएको छ ।’
आठबिसकोट नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा सबैभन्दा बढी आर्थिक लेनदेनका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । जसअनुसार दर्ताभएका मुद्दामध्ये ११ वटा मुद्दा लेनदेनका र ५ वटा मुद्दा जग्गा विवादका छन् ।
