रुकुम पूर्व ११, जेठ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा रुकुम पूर्वले बिहीवार अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्व मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
मुनाफारहित कार्य गर्ने संघ संस्थाहरुकाे कर र भ्याटका समस्या समाधान गरि पाउँ भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको गैसस महासंघ अध्यक्ष लिलामणि गौतमले बताउनुभएको छ ।
ज्ञापनपत्र
उपरोक्त विषयमा राज्यको विकासका मुख्य तीनवटा क्षेत्र सरकार निजी क्षेत्र रहने नागरिक समाजको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ नेपालको संविधान मौलिक हकको धारा १७ स्वतन्त्रताको हक उपधारा २ ( घ ) वमोजिम तथा संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुरुप मुनाफा नकमाउने तथा नबाँड्ने गरी नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्दै साझेदारी पहरेदारी र खबरदारी गर्दै समाज रुपान्तरणको क्षेत्रमा सचेतना सशक्तीकरण सामाजिक न्याय, समानता, गरिबी न्यूनीकरण, विपतका समयमा उद्धार राहत पुनर्निर्माणका सवाल र वातावरणीय क्षेत्रमा सामाजिक संस्थाहरूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौं ।
नाफा नकमाउने र नबाँड्ने सामाजिक संस्थाहरु आयकर ऐन २०५८ को दफा २ (ध) ले यस्ता संस्थाहरुलाई करछुट नहुने संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको र २०५९ को नियम २७ बमोजिम कर छोटो प्रमाणपत्र समेत लिँदै आएका छन् । साथै सामाजिक संस्थाहरुले समाजकल्याण परिषदमा आवद्ध भई समाज कल्याण ऐन २०४९ को दफा १६ को सिमा र परिधिभित्र रही अनुदान तथा सहायता प्राप्त गरी समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृतमा कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरुले व्यवसायिक संस्थाहरुको जस्तो आयमूलक व्यवसाय र मूल्य अभिबृद्धि हुने कार्य गरेका छैनन् ।
तर हाल पछिल्लाे चरणमा नेपाल सरकारका आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सामाजिक संस्थाहरुले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहयोग अनुदानमा भ्याट लगाउने र संस्थाको आर्थिक वर्षको अन्तिम मौजदातलाई नाफा भनि आयकार समेत लिने गरी पत्राचार गर्दै नागरिक संघ संगठन माथि घुमाउरो पाराले प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको र नेपाली नागरिक संघ संस्थालाई बन्द गर्न खोजेको प्रती गैरसरकारी संस्था महा संघ नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यसर्थ मुनाफारहित कार्य गर्ने सामाजिक संघसंस्थाको अनुदानमा कर नलाग्ने विश्वव्यापी र नेपाल सरकारको मान्यता अनुसार सरकारको नीति नियम भित्र रही सरकारको सहयोगीको रुपमा असाहाय तथा पछाडि परेका वर्ग समुदायको उत्थानका लागि कार्य गर्ने सामाजिक संघसंस्थाहरुले प्राप्त गरेको अनुदान रकममा लगाईएको कर भ्याटको समस्या हल गर्न २०७५ सालको आर्थिक ऐन जस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा पनि मुनाफा रहित सामाजिक संघ संस्थाको आयकर मुनाफा अनुदान कर अन्य कर जरिवाना थप दस्तुुर, शुल्क तथा ब्याज बुझाउन नपर्ने वा मिनाहा हुने साथै मुनाफारहित सामाजिक संघ संस्थाहरु भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरी समस्याको समाधान गरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
